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सोमवार, 25 अप्रैल 2016

हेलिकॉप्टर घोटाला: इटली कोर्ट का खुलासा, यूपीए सरकार ने की थी लापरवाही

हेलिकॉप्टर घोटाला: इटली कोर्ट का खुलासा, यूपीए सरकार ने की थी लापरवाही
हेलिकॉप्टर घोटाला: इटली कोर्ट का खुलासा, यूपीए सरकार ने की थी लापरवाही
वीवीआइपी चॉपर डील मामले की सुनवाई कर रही इटली की अदालत ने इसे भ्रष्टाचार पूर्ण बताया है साथ ही यूपीए सरकार द्वारा इस मामले को नजरअंदाज करने की बात भी कही। अदालत के अनुसार तत्कालीन यूपीए सरकार ने इस चॉपर स्कैंडल के पीछे की सच्चाई का पता लगाने की कोशिश नहीं की और न ही जांचकर्ताओं को संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराए।
अदालत के अनुसार, 3,565 करोड़ रुपये के इस डील मामले के मुख्य आरोपी ने इटली के तत्कालीन प्रधानमंत्री मारियो मोंटी की ओर से भारत के समकालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से बात करने की कोशिश भी की थी।
इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार, मिलान के कोर्ट ऑफ अपील्स ने अपने 225 पेजों में अपने आदेश में यह भी कहा है, ‘भारत की सुरक्षा मंत्रालय ने तथ्यों को सामने लाने में लापरवाही की।‘

मंगलवार, 8 मार्च 2016

UPA से 5 गुना तेज NDA सरकार, एक साल में बनाए 5 लाख से ज्यादा घर

UPA से 5 गुना तेज NDA सरकार, एक साल में बनाए 5 लाख से ज्यादा घर
UPA से 5 गुना तेज NDA सरकार, एक साल में बनाए 5 लाख से ज्यादा घर
संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) के मुकाबले मौजूदा राजग सरकार की काम करने की गति पांच गुनी है। शहरी गरीबों के लिए एक साल में पांच लाख मकान बना दिए। जबकि पिछली सरकार के दो कार्यकाल के दौरान कुल दस लाख मकान ही बनाए जा सके थे। सबको मकान देने के वायदे को पूरा करने को लेकर सरकार व्यापक स्तर पर जुटी हुई है।

पिछली संप्रग सरकार के दौरान शहरी गरीबों के लिए कुल 14 लाख मकान बनाने की कई परियोजनाएं मंजूर की गई। लेकिन इनमें से केवल 10 लाख मकान ही बनाए जा सके थे। इनमें से ज्यादातर आवास जवाहर लाल नेहरु शहरी रिन्यूवल मिशन के तहत बनाए गए थे। केंद्र की मौजूदा राजग सरकार ने सत्ता में आते ही वर्ष 2022 तक सबको आवास देने का ऐलान कर दिया। उसी के मद्देनजर शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम आय वर्ग के लोगों के लिए मकान बनाने की प्रधानमंत्री आवास योजना को तेज कर दिया गया।