केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज सातवें वेतन आयोग की सिफारिशेंको मंजूरी दे दी है। इससे देश के लगभग एक करोड़ लोगों के वेतन और पेंशन में बढ़ोत्तरी होगी। इसका फायदा उन लोगो को भी होगा जो रिटायर हो चुके है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से सरकारी खजाने पर 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा बोझ पड़ेगा। आइए नजर डालते हैं सातवें वेतन आयोग की विशेषताओं और उससे अर्थव्यवस्था पर होने वाले प्रभावों के बारे में-
- कमीशन की सिफारिश के अनुसार, मिनिमम सैलरी 18 हजार रुपए हो जाएगी, वहीं अधिकतम सैलरी 2.50 लाख रुपए प्रतिमाह तक हो सकती है।
- पेंशन में 24 फीसदी बढ़ोत्तरी का सुझाव।
- वेतन आयोग की सिफारिशों का फायदा ऑटोनोमस बॉडीज, यूनिवर्सिटी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के कर्मियों को भी मिलेगा।
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