आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों पर लटक रही तलवार ने कई सवाल एक साथ खड़े कर दिए हैं। यह न केवल दिल्ली में केजरीवाल सरकार के अस्तित्व से जुड़ा मामला है, बल्कि एक व्यवस्था का भी प्रश्न है। यह संसदीय परंपरा का मामला है। यह आम आदमी पार्टी के अस्तित्व से जुड़ा मामला है। दिल्ली में संसदीय सचिव को लेकर उठा राजनीतिक तूफान के क्या-क्या होंगे असर? यह जानने की बेचैनी इस महादेश को है।
यहां एक बड़ा सवाल, क्या सच में केजरीवाल सरकार ने संसदीय सचिव को नियुक्ति कर एक बड़ी संसदीय परंपरा को तोड़ दिया है? क्या सही मायने में एक संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा हो गई है? क्या दिल्ली सरकार को खतरा उत्पन्न हो गया है? इसका आप की राजनीति पर क्या असर होगा?
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