राज्यसभा में आम बजट पर चल रही चर्चा पर जवाब देंगे वित्त मंत्री जेटली |
देश के कम से कम 111 जलमार्गो को यात्रियों और वस्तुओं की आवाजाही के लिए विकसित किए जाने की तैयारी है। संसद ने इस आशय के विधेयक को मंगलवार को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय जलमार्ग बिल, 2015 को लोकसभा ने पहले ही पिछले साल 21 दिसंबर को पारित कर दिया था। फिर 9 मार्च को थोड़े संशोधनों के बाद राज्यसभा ने भी इसे पास कर दिया। राज्यसभा में संशोधन का प्रस्ताव जहाजरानी राज्यमंत्री पोन राधाकृष्णन ने रखा जिसे मंजूरी मिल गई। इस विधेयक के जरिए केंद्रीय कानून को लागू करने में मदद मिलेगी जिसके जरिए देश के 106 अतिरिक्त जलमार्गो को राष्ट्रीय जलमार्गो में शामिल किया जा सकेगा। यह मौजूदा पांच राष्ट्रीय जलमार्गो से इतर होंगे। सड़क परिवहन, राजमार्ग और जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि राज्यसभा में कहा कि इस लंबित बिल से राज्यों का जल मार्ग से होने वाला कारोबार बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा।
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