रेत में दबा है गौरवशाली इतिहास, फंड की कमी के कारण नहीं हो सकी खुदाई

जैसलमेर से 16 किमी की दूरी पर रेत की परतों के नीचे लोद्रवापुर का गौरवशाली इतिहास दबा पड़ा है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह नवीं सदी में इस क्षेत्र पर शासन करने वाले भाटी राजपूतों की राजधानी हुआ करती थी। अनेकों विदेशी आक्रमणकारियों के बार-बार हमले ने इसके गौरव को क्षीण कर दिया। एएसआई ने इस जगह की खुदाई दस साल पहले शुरू कर दी थी लेकिन कुछ समय बाद फंड की कमी होने के कारण काम को रोक दिया गया।

वर्तमान में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हजारदुआरी पैलेस म्यूजियम में सहायक पुरातत्वविद् अधीक्षण के तौर पर कार्यरत, एएसआई ऑफिसर, नयन चक्रवर्ती की निगरानी में लोद्रावापुर में खुदाई का काम दस साल पहले शुरू हुआ था।

दिसंबर 2016 से पहले GST से जुड़ी तकनीकी तैयारियां होंगी मुकम्मल: जेटली

करीब 16 साल के इंतजार के बाद बुधवार को जीएसटी का सपना हकीकत में तब्दील हो गया। राज्यसभा में एक सुर में सभी राजनीतिक दलों ने जीएसटी बिल पर मुहर लगा दी। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ये ऐतिहासिक मौका है। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2016 तक जीएसटी से जुड़ी सभी तकनीकी तैयारियां कर ली जाएंगी।

1 अप्रैल 2017 से जीएसटी लागू होने से पहले इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि व्यवहारिक धरातल पर इसे अमल में उतारने में दिक्कत न पेश आए। वित्त मंत्री ने कहा कि 1 अप्रैल 2017 का डेडलाइन पर जीएसटी लागू करने में व्यवहारिक परेशानियां है लेकिन डेडलाइन का होना बेहतर है। उन्होंने कहा कि जीएसटी पर किसी तरह की गफलत नहीं है।

पाकिस्तान को अमेरिका ने फिर दिया झटका, 30 करोड़ डॉलर की सैन्य मदद रोकी

अमेरिका ने पाकिस्तान को दी जाने वाली 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सैन्य मदद पर रोक लगा दी है। इस रोक इसलिए लगाई गयी है क्योंकि, अमेरिकी रक्षा मंत्री एश्टन कार्टर ने कांग्रेस को इस बात का प्रमाण पत्र देने से यह कह कर इंकार कर दिया था कि पाकिस्तान खूंखार आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ पर्याप्त कार्रवाई नहीं कर रहा है।

पाकिस्तान को दी जाने वाली 30 करोड़ डॉलर की यह राशि दरअसल अफगानिस्तान में अमेरिकी अभियानों के सहयोग के लिए पाकिस्तानी सेना की ओर से किए गए खर्च की अदायगी के लिए दी जाती है।

राजनाथ की पाक को खरी-खरी,कहा- अच्छा-बुरा नहीं होता आतंकवाद

सार्क देशों के गृहमंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को खरी-खरी सुनाते हुए कहा कि, न केवल आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए बल्कि उन संस्थाओं, व्यक्तियों और राष्ट्रों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा या बुरा आतंकवाद कुछ नहीं होता है। आतंकवाद सिर्फ आतंकवाद होता है। पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आतंकियों का गुणगान शहीदों की तरह नहीं होना चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि आतंकवाद की निंदा करना ही पर्याप्त नहीं है। राजनाथ सिंह के भाषण को कवर करने के लिए किसी भी मीडिया को अनुमति नहीं दी गयी है।

इससे पहले पाक पीएम नवाज शरीफ ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अपनी प्रतिबद्धता जताई। लेकिन कश्मीर का नारा बुलंद करने वाले अपने बयान पर खामोश रहे। जानकारों का कहना है कि भारत के दबाव का साफ असर उनके संबोधन पर दिखायी दे रहा था। पीएम नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद के खात्मे के लिए प्रतिबद्ध है। आतंकवाद के सफाए के लिए पाकिस्तान जर्ब-ए-अज्ब चला रहा है, और इसे हम आगे भी जारी रखेंगे।

LG के पास ही होगी सत्‍ता की चाबी, HC के फैसले से केजरीवाल सरकार को झटका

मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच अधिकार की लड़ाई के साथ-साथ 'दिल्ली का बिग बॉस कौन' पर छिड़ी जंग में दिल्ली सरकार को झटका लगा है। गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एतिहासिक फैसले में कहा कि दिल्ली का उपराज्यपाल यानी एलजी ही दिल्ली का असल प्रशासक है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि उपराज्यपाल दिल्ली सरकार के हर फैसले को मानने के लिए बाध्य नहीं है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद दिल्ली सरकार को बड़ा झटका लगा है।

अदालत ने आगे कहा कि एलजी की मर्जी के बिना दिल्ली सरकार कोई भी कानून नहीं बना सकती है। कोर्ट ने कहा कि 239-AA दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का स्पेशल स्टेटस देता है। हाईकोर्ट ने कहा कि एलजी किसी भी हाल में दिल्ली सरकार की सलाह मानने को बाध्य या विवश नहीं हैं। केंद्र के नोटिफिकेशन सही हैं। इसके साथ ही दिल्ली सरकार के कमेटी बनाने संबंधी फैसले को अवैध ठहराया है।